हाईवे पर सफर करते वक्त आपकी रफ़्तार में ब्रेक तब लगता है, जब टोल प्लाजा पर रुकना पड़ता है। लंबी लाइन, ब्रेक लगाना और फिर दोबारा गाड़ी बढ़ाना, ये सब एक अच्छी ड्राइव का मज़ा खराब कर देता है। FASTag आने के बाद स्थिति बेहतर हुई, लेकिन परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। लेकिन अब इसी झंझट को पूरी तरह खत्म करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में ऐलान किया है कि 2026 के अंत तक नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए देशभर में AI-आधारित Multi-Lane Free Flow (MLFF) टोल सिस्टम लागू किया जाएगा।
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बिना रुके 80 km/h की रफ्तार से टोल
नई व्यवस्था में ड्राइवरों को टोल प्लाजा पर न तो रुकना होगा और न ही स्पीड कम करनी पड़ेगी। गडकरी के अनुसार, वाहन 80 किमी/घंटा की रफ्तार से सीधे टोल पार कर सकेंगे।
FASTag ने पहले ही इंतज़ार का समय 3–10 मिनट से घटाकर लगभग 60 सेकंड कर दिया था। अब सरकार का लक्ष्य है – जीरो वेटिंग टाइम।
AI वाला टोल सिस्टम कैसे काम करेगा?
यह सिस्टम नंबर प्लेट रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। हाईवे के ऊपर लगे कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे। AI तुरंत वाहन की पहचान करेगा और उससे जुड़े FASTag से टोल अमाउंट अपने आप कट जाएगा। ड्राइवर को कुछ भी करने की ज़रुरत नहीं होगी।
इस तकनीक से तीन बड़े फायदे होंगे:
- टोल पर रुकने की झंझट खत्म
- समय और ईंधन की बचत
- ट्रैफिक जाम में कमी
सरकार और आम लोगों, दोनों को फायदा
टोल पर रुक-रुक कर चलने से जो ईंधन बर्बाद होता है, वह बचेगा। इससे करीब ₹1,500 करोड़ के फ्यूल की बचत होने का अनुमान है। इसके साथ ही टोल लीकेज बंद होने से सरकार की आय में ₹6,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है। गडकरी का कहना है कि यह सिस्टम टोल कलेक्शन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाएगा।
कहां लागू होगा और आगे की योजना
फिलहाल यह AI-बेस्ड टोल सिस्टम सिर्फ नेशनल हाईवे पर लागू किया जाएगा। स्टेट हाईवे और शहर की सड़कों पर इसे अभी नहीं लाया जाएगा। भविष्य में सरकार सैटेलाइट-बेस्ड टोलिंग पर भी काम कर रही है, जहां टोल आपकी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी के हिसाब से कटेगा।
अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो 2026 के बाद हाईवे ड्राइविंग और तेज़, आसान और बिना रुकावट हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या आम आदमी इस बदलाव के लिए तैयार है?
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