उत्तर प्रदेश में जो लोग नयी गाड़ी खरीदने वाले हैं, उनके लिए तो ये एक तरह से रहने दिवाली का तोहफा ही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की नई Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy-2022 को कैबिनेट में मंज़ूरी दे दी गयी है और अब UP में इलेक्ट्रिक वाहन ( Electric Car In UP ), फिर चाहे वो दुपहिया हो, तिपहिया या चार-पहिये की गाड़ी, पर भारी छूट (सब्सिडी) मिलने वाली है। अच्छी बात ये है कि इस पालिसी से केवल प्राइवेट गाड़ी खरीदने वालों को ही नहीं, बल्कि कमर्शियल वाहन खरीदने वालों को भी लाभ मिलेगा। आइये पूरी बात आपको विस्तार से बताते हैं।
UP में इस तरह मिलेगा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर लाभ –
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीदने ( Electric Car In UP ) पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स को पूरी तरह से मांग करने का निर्णय लिया है। सरकार जैसे ही इस नयी पॉलिसी पर नोटिफिकेशन जारी कर देती है, उसी समय से लागू हो जायेगा। इतना ही नहीं इसके अलावा भी सरकार इस पर सब्सिडी ऑफर कर रही है। इसमें दु-पहिया यानि इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने वालों को एक्स-शोरूम प्राइस पर 5,000 रूपए की सब्सिडी मिलेगी। और तकरीबन दो-लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों को ये लाभ मिलेगा। इसके बाद उत्तर परदेश में तीन-पहिये वाले वाहन भी बहुत है, ख़ासकर ट्रांसपोर्ट सर्विस में। तो तीन-पहिये के इलेक्ट्रिक वाहनों को भी सरकार 12,000 रूपए प्रति तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन तक की सब्सिडी ऑफर कर रही है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1 लाख तक की सब्सिडी
लेकिन जो लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले हैं, सबसे ज़्यादा लाभ उनको मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आपका राज्य आपको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ करने के अलावा एक्स-फैक्ट्री प्राइस पर 1 लाख रूपए तक की सब्सिडी और दे रहा है। लेकिन ये ऑफर इस पॉलिसी के लागू होने के बाद पहले 25,000 इलेक्ट्रिक कार ग्राहकों के लिए ही है।
इस आकर्षक पॉलिसी (UP EV Policy) या लाभ के साथ सरकार अपने प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज़ी से बढ़ाना चाहती है, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकें। इसीलिए पब्लिक वाहन यानि बसों के लिए भी काफी अच्छे इंसेंटिव तय किये गए हैं। इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर प्रति बस 20 लाख रूपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए सरकार ने बजट में से 80 करोड़ केवल सब्सिडी के तौर पर रखे हैं।
यहां तक कि अगर कोई आज से तीन साल बाद भी प्रदेश में ही मैन्युफैक्टर हुआ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स माफ़ करने वाली पॉलिसी का लाभ उसे भी मिलेगा। सरकार EV को प्रमोट करने के लिए और इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनने के लिए इस उद्देश्य में 30,000 करोड़ रूपए का निवेश कर रही है।
