दिल्ली की महिलाओं के लिए जल्द ही खुशी की लहर आने वाली है, क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा जल्द ही दिल्ली की महिलाओं के लिए Delhi EV Policy 2.0 पेश कर सकती है। फिलहाल सरकार इस पर काम कर रही है, और इसके लागू होते ही महिलाओं को 36,000 रूपये तक का लाभ मिल सकता है। Delhi EV Policy 2.0 क्या है?, आगे इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
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Delhi EV Policy 2.0 क्या है?
दरअसल पुरानी EV Policy को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार Delhi EV Policy 2.0 पर काम कर रही है, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 36,000 रूपये की सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि, इसमें सिर्फ टू व्हीलर को ही शामिल किया गया है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इससे संबंधित जानकारी देते हुए बताया है, कि पॉलिसी के पहले ड्राफ्ट वर्जन में 10 हजार महिला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर इस योजना का लाभ उठा पाएगी। हालांकि, इसके लिए महिलाओं के पास वैलिड लाइसेंस होना आवश्यक है।
इस योजना को खास महिलाओं के लिए ही पेश किया जा रहा है, जिसमें उन्हें प्रति किलोवाट घंटा (kWh0) 12 हजार रुपये की खरीद इन्सेंटिव रकम सब्सिडी के रूप में मिलेगी, अर्थात एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 36,000 रूपये तक की की रकम हो सकती है।
Delhi EV Policy 2.0 का उद्वेश्य
इस योजना का उद्वेश्य साल 2027 तक दिल्ली में 95 प्रतिशत तक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित 20 हजार नई नौकरियों के अवसर भी मिलेंगे।
रिपोर्ट्स के अनुसार ये योजना पीएम ई-ड्राइव स्कीम के पूरक के तौर पर तैयार हो रही है, जो 31 मार्च 2030 तक वैध होगी, और इसके लिए दिए गए ड्राफ्ट प्रोपोजल में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के साथ-साथ इलेक्ट्रिक थ्रीव्हलर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के इनसेंटिव की जानकारी भी शामिल की गई है।
इसमें प्रति किलोवाट-घंटे (kWh) 10 हजार की इनसेंटिव राशि दी जा सकती है, और हर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अधिकतम 30,000 की रकम मिलेगी। इतना ही नहीं, यदि लाभकारी अपने पेट्रोल से चलने वाले टू व्हीलर को कबाड़ में देते हैं, तो उन्हें इसके लिए अलग से 10,000 रूपये का इनसेंटिव मिल सकता है, लेकिन इसकी शर्त है, कि वो वाहन 12 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
ऑटो रिक्शा पर भी मिलेगा फायदा
L5M केटेगरी ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को शामिल किया गया है, जिसमें योजना के तहत 10 हजार प्रति kWh का इनसेंटिव मिलेगा, ये रकम अधिकतम 45,000 रूपये तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, पुराने ऑटो के मालिक यदि ICE बेस्ड ऑटो-रिक्शा को स्क्रैप करने के लिए देते हैं, तो उन्हें अलग से 20,000 रूपये का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए भी ऑटो रिक्शा 12 साल से पुराना नहीं होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, पॉलिसी अवधि के दौरान रजिस्ट्रेशन होने के 19 साल बाद CNG रिक्शा को इलेक्ट्रिक रिक्शा में बदलने की मांग भी की जा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो प्रति वाहन 1 लाख का रिप्लेसमेंट इनसेंटिव सरकार की तरफ से दिया जा सकता है।
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